ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर विक्रेताओं का केवाईसी अनिवार्य किया जाय : दिनेश टंडन
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जौनपुर। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के निर्देशन पर जौनपुर उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में एक ज्ञापन व्यापार मंडल द्वारा जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा को दिया गया । साथ ही निवेदन किया गया कि यह ज्ञापन प्रधानमंत्री तक समय से पहुंच जाय।ज्ञापन में ऑनलाइन व्यापार से संबंधित निम्नलिखित 6 समस्याओं को बताते हुए अभिलंब इस पर ध्यान देने का निवेदन किया गया। जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर विक्रेताओं का केवाईसी अनिवार्य किया जाय। ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनिया लगातार वित्तीय घाटे दिखा रही है। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म को थोक विक्रेताओ के रूप में व्यापार नहीं करना चाहिये। सरकार के सहयोग से संचालित एमएसएमई विक्रेता नुकसान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एमएसएमई विक्रेता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी कर्मियों को कर्मचारी के रूप में माना जाय।उपरोक्त मुद्दे विशेष रूप से व्यापार एमएसएमई और उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने और विनियमन अधिनियम (रेगुलेटिंग एक्ट) बनाने की आवश्यकता है। यह विनियमन निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे और एकाधिकार एवं अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगायेंगे। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष सोमेश्वर केसरवानी, प्रदेश मंत्री महेंद्र सोनकर, युवा जिलाध्यक्ष संतोष अग्रहरि, महामंत्री रामकुमार साहू, कोषाध्यक्ष बनवारी लाल गुप्ता, राजदेव यादव, मनोज साहू, मुन्ना लाल अग्रहरि, अरशद कुरैशी, अनिल वर्मा आदि शामिल रहे।
