निरीक्षण में फिसड्डी निकला दिव्यांग विभाग, डीएम ने दिया 36 घंटे का अल्टीमेटम
योगी सरकार के लाख कोशिश के बाद भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी सुधारने का नाम नही ले रहे है। यह आलम जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर तहसील और ब्लाक मुख्यालय तक है। बड़े अफसरों के निरीक्षण में खामियां मिलने पर फटकार मिलती है दंड मिलता भी है इसके बाद भी हालात में कोई सुधार नही हो रहा हैं।
जिलाधिकारी के द्वारा विकास भवन स्थित कार्यालय दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने करीब 4 हजार चार सौ आवेदन पत्र का आधार सीडिंग नही होना पाया, जिसपर उन्होंने कडी़ नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि 36 घण्टे के भीतर सभी आवेदनों पर आधार सीडिंग कराते हुए अवगत कराए। इसके साथ ही उन्होंने पेंशन लाभार्थियों के सन्दर्भ में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि 25 अक्टूबर 2024 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आधार प्रमाणीकरण हेतु लम्बित आवेदनों को निस्तारित करने के निर्देश दिये गये थे जिसके सापेक्ष आज की तिथि तक निस्तारित आवेदनों की संख्या कम पायी गयी, जोकि बेहद खेदजनक है जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हए दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि जिला विकास अधिकारी के सहयोग से आधार प्रमाणीकरण कार्य को शीघ्र सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सुहानुभूतिपूर्वक कार्य करते हुए दिव्यांगजनों को विभाग के द्वारा दी जा रही सुविधाओं से संतृप्त कराया जाए। उन्हे कार्यालय के चक्कर न लगाने पडे़।
इससे पूर्व डीएम ने केलेक्ट्रेट परिसर स्थित प्रतिलिपि अनुभाग राजस्व अभिलेखागार (रिकार्ड रूम) का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थित पत्रावलियों का रख-रखाव, टूटे फर्नीचर, साफ-सफाई न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और तत्काल व्यवस्था ठीक कराने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने रिकार्ड रूम में सीसीटीवी न होने पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की और तत्काल सीसीटीवी लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 02 दिन के भीतर सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने लम्बित नकल के सम्बन्ध में जानकारी ली जिसमें आकडे़ अद्यतन पाये गये।
