बिजली का बिल देख महिला की हुई हालत खराब , इसी वजह से पति की हार्ट अटैक से हो चुकी है मौत !

  पति के मृत्यु के बाद विद्युत विभाग ने विधवा पत्नी को फिर भेजा डेढ़ लाख का फर्जी बिल, बिल देख पत्नी की भी तबीयत बिगड़ी, मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार

जौनपुर। जिले के  जलालपुर थाना क्षेत्र से विद्युत विभाग के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है। आरोप  है कि विद्युत विभाग द्वारा एक गरीब परिवार का गलत मीटर रीडिंग करके  एक माह का चौदह हजार का बिल परिजनों को थमा दिया गया। विद्युत विभाग का भारी भरकम बिल देखकर अचानक  पति को दिल का दौरा पड़ा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यही नहीं विद्युत विभाग की लापरवाही इस कदर सामने आई है कि पति के मौत के बाद विभाग ने विद्युत बिल सुधारने की जगह विधवा पत्नी को डेढ़ लाख का लम्बा चौड़ा बिल भेज दिया जिससे उसकी भी तबीयत खराब हो गई।

पीड़ित विधवा पत्नी द्वारा विद्युत विभाग के दोषी अधिकारियों एंव कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई गई है।

आपको बता दे विधवा लक्ष्मी देवी के  पति मनोज गुप्ता का जलालपुर कस्बे में एक छोटा सा मकान है। एक तल  के बने इस मकान की चौड़ाई करीब चार फिट एंव लम्बाई करीब चालीस फिट है।  गरीब से जूझ रहे पति-पत्नी उक्त मकान में किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे। बच्चों की सुविधा के लिए उन्होंने घरेलू विद्युत कनेक्शन भी लिया था और  समय- समय पर विद्युत बिल जमा भी कर देते थे। परिवार में हंसी-खुशी सब कुछ ठिक ठाक चल रहा था तभी  विद्युत विभाग के एक बिल ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया।

विधवा पत्नी का आरोप है कि अचानक एक दिन विद्युत विभाग द्वारा पति को एक माह का 14 हजार का बिल थमा दिया गया।। विद्युत बिल देखते ही पति को एक सदमा लगा और अचानक उनको दिल का दौरा पड़ गया। आनन-फानन में वह पति को लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पर गई। पति की हालत गम्भीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विधवा पत्नी  लक्ष्मी देवी ने यह भी बताया कि पति के मौत के करीब एक साल बाद विद्युत विभाग द्वारा फिर डेढ़ लाख  का फर्जी बिल भेज दिया है जिससे मेरी भी हालत खराब हो गई है। यदि मुझे भी कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे। हालांकि विद्युत विभाग के दोषियों के ऊपर कार्रवाई के लिए विधवा पत्नी लक्ष्मी देवी द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई गई है।