सरकार केवल सदन के प्रति उत्तरदायी होती है न की पार्टी के प्रति

प्रयागराज। संविधान के अनुसार , सरकार वही व्यक्ति बना सकता है जिसके पास सदन में विधायकों का बहुमत हो. बहुमत रखने वाला व्यक्ति बाकी मंत्रिमंडल का गठन करता है .

सरकार तभी तक कायम रहती है , जब तक उस व्यक्ति को बहुमत हासिल रहता है.इसीलिए सरकार केवल सदन के प्रति उत्तरदायी होती है न की पार्टी के प्रति .

  केशव मौर्या ने बयान दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है .इस बयान का खंडन न तो पार्टी ने किया और न ही सरकार ने खंडन किया .सरकार और पार्टी के इसी मौन से दुखी हो कर जनहित याचिका दाखिल की गई थी . आम जनता का अधिकार है कि चुनी हुई सरकार शासन करे.

इस जनहित याचिका पर  वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह दवरा चीफ जस्टिस के समक्ष  की गयी लम्बी  बहस के बाद  मानयीय उच्च न्यायालय इलाहबाद ने  फैसला सुरक्षित कर लिया है.