राष्ट्रीय लोक अदालत में 34592 मामले हुये निस्तारित

 

जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाणी रंजन अग्रवाल की अध्यक्षता, मार्गदर्शन व निर्देशन तथा रंजीत कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, नोडल अधिकारी लोक अदालत एवं प्रशांत सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की देख—रेख में जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस मौके पर वाणी रंजन अग्रवाल जनपद न्यायाधीश ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुये दीप प्रज्जवलित करके लोक अदालत का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर रीता कौशिक प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, समस्त अपर जनपद न्यायाधीशगण, अपर प्रधान न्यायाधीशगण, समस्त सिविल व फौजदारी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित 3001 एवं राजस्व न्यायालयों तथा प्रशासन के अन्य विभागों में प्रीलिटिगेशन वाद कुल 31591 अर्थात कुल 34592 मामले निस्तारित हुए तथा समझौता राशि कुल रू0 9,56,77,033 रुपये की गई। प्रभारी पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अपर्णा देव ने क्षतिपूर्ति के 40 मुकदमे लगाये जिनमें से 36 मामलों का निस्तारण कराते हुए कुल रू0 3,09,43,000 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति याचीगण को दिलायी गयी। पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 204 मुकदमों को निस्तारित किया गया जिसमें पीड़ि़ता को 1,68,11,000 रूपये की समझौता राशि प्रदान करायी गयी। विभिन्न मजिस्ट्रेट न्यायालयों ने 2710 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया जिनमें रू0 2,16,863 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। एन0आई0 एक्ट के 2 मामलों का निस्तारण कराया गया तथा अन्य प्रकार के 25 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें समझौता राशि रू0 8,900 दिलाया गया। सिविल न्यायालय द्वारा कुल 24 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें उत्तराधिकार के मामलों में मु0 38,71,583 रूपये का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। प्री-लिटिगेशन स्तर पर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं पुलिस विभाग द्वारा भी मामलों का निस्तारण कराया गया जिसमें राजस्व न्यायालयों फौजदारी के 1531 वादों, राजस्व के 322 वाद एवं अन्य प्रकार के 28,791 व नगर पालिका द्वारा जलकर से सम्बन्धित 22 वादों, विद्युत बिल से सम्बन्धित 3 वादों मामलों का निस्तारण किया गया। बैंक/फाइनेंस कम्पनी, बीएसएनएल आदि के रिकवरी से सम्बन्धित 918 प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये जिसमें 4,38,25,687 रुपये का समझौता किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 34592 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें कुल रू0 9,56,77,033 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया।