दिनेश टण्डन की अगुवाई में व्यापारियों ने एमपी के माध्यम से पीएम को भेजा मांग पत्र
जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखित ज्ञापन जिसमें केंद्र सरकार द्वारा MSME लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43-B(h) में किए गए संशोधन को अभिलंब वापस कराए जाने के संदर्भ में तथा UPGST द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वादों की सुनवाई हेतु जारी किए जा रहे नोटिसों और उनमें व्याप्त विसंगतियों का समाधान कराए जाने के संदर्भ में ज्ञापन दिया।
जिलाध्यक्ष ने सांसद को ज्ञापन देते हुए कहा कि उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं से संबंधित यह ज्ञापन प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगा और जल्द ही व्यापारियों की समस्याओं का निवारण होगा। नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल ने बताया कि उपयुक्त इस अधिनियम के द्वारा व्यापारियों के साथ अन्याय होगा और यह कानून किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। 45 दिन में अगर कोई व्यापारी जिससे उधारी लिया है, उसको चूकता नहीं करेगा तो वह रुपए उसके आय में जोड़ दी जाएगी।
प्रदेश उपाध्यक्ष सोमेश्वर केसरवानी एवं सुभाष अग्रहरि तथा प्रदेश मंत्री महेंद्र सोनकर ने MSME के इस अधिनियम के साथ UPGST द्वारा 2017-2018 एवं 2018-2019 वादों की सुनवाई तथा जारी किए जा रहे नोटिसों को अभिलंब समाधान कराए जाने के संदर्भ में ध्यान आकर्षित करने का निवदेन करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में इन समस्याओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के आह्वान पर प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में संरक्षक राजदेव यादव, उपाध्यक्ष अरशद कुरैशी, मुन्ना लाल अग्रहरि, रामकुमार साहू, रमेश बरनवाल, रविंद्र अग्रहरि, हफीज शाह, मनोज साहू, श्याम चंद्र अग्रहरी, सतीश गुप्ता, अनिल वर्मा, शाहिद मंसूरी, संतोष साहू, इनतेख्वाब आलम, यशवंत साहू आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।
