तहसील परिसर में हर पटल पर प्राइवेट कर्मियों का बोलबाला

 सबसे अधिक प्राइवेट कर्मचारी रजिस्ट्री दफ्तर में कार्य कर रहे

मछलीशहर, जौनपुर। जहां योगी सरकार का फरमान है कि सरकारी सभी विभागो में हर पटल पर प्राइवेट कर्मचारीयो द्वारा कार्य करने से स्पष्ट मना कर दिया गया है, वहीं मछलीशहर स्थानीय तहसील में तहसील परिसर में मुख्यमंत्री के आदेश को भी दरकिनार करते हुए उप निबंधक कार्यालय (रजिस्ट्री ऑफिस) से लेकर  उपजिला अधिकारी, तहसीलदार न्यायालय सहित सभी पटलों पर प्राइवेट कर्मचारी द्वारा धनुकाही की जा रही है जिसको लेकर आए दिन प्राइवेट कर्मचारियों व अधिवक्ताओं के बीच किचकिच होती रहती है। वहीं तहसील प्रशासन मौन साधे हुये हैं। इससे प्रतीत होता है कि जितने भी प्राइवेट कर्मचारी सरकारी पटल पर कार्य कर रहे हैं, कहीं न कहीं तहसील प्रशासन की मिलीभगत से यह कार्य हो रहा है जिसको लेकर कुछ अधिवक्ताओं में आक्रोश है। जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने नेक इरादों के साथ अपनी साफ—सुथरी छवि प्रदेश के अंदर बनाने के लिए प्रदेश के हर जिलों में सरकारी दफ्तरों से प्राइवेट कर्मचारी को हटाकर हर दफ्तर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाह रही है, वहीं उसी सरकार के अधिकारी व कर्मचारी सरकार की इस महत्वाकांक्षी मनशा पर पानी फेरने में दिन रात लगे हुए हैं। इस संबंध में उपजिलाधिकारी राजेश चौरसिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी को मैं दिखवा रहा हूं।