जमीनी स्तर पर सुदृढकर मजबूत किया जायेगा सहकारिता आन्दोलन
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बैठक में सहकारिता आन्दोलन को जमीनी स्तर पर सुदृढ कर मजबूत करने की दिशा में जिससे कि सहकारी समितियों से जुडे कृषकों/सदस्यों तथा ग्रामीण जन समुदाय एवं समितियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक छत के नीचे प्राप्त हो सके, सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ राणनीति तैयार की गयी।
बैठक में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय सहकारी डाटा बेस पोर्टल पर प्रथम चरण में जनपद की 208 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स), 224 दुग्ध सहकारी समितियों तथा 14 मत्स्यजीवी सहकारी समितियों का आधारभूत फीड़ किया जा चुका है। इस डाटा के आधार पर जिन ग्राम पंचायतों में समितिया नही है, उन्हे बी-पैक्स, दुग्ध एवं मत्स्य सहकारी समितियो से आच्छादित किया जायेगा। जनपद के 1740 ग्राम पंचायतों में से 373 ग्राम पंचायतों में सहकारिता विभाग, दुग्ध एंव मत्स्य विभाग की सहकारी समितियां स्थापित है। 1367 ग्राम पंचायतों में कोई समिति स्थापित नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सहकारिता विभाग, दुग्ध एंव मत्स्य विभाग को समितियों के गठन की सम्भावना तलाश कर समितियां गठित करने हेतु कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में बी-पैक्स को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु भारत सरकार की पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन योजना के सम्बन्ध में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पैक्स की सभी समितियों को भू-राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराये जाने हेतु तहसील स्तर के अपर जिला सहकारी अधिकारी को तहसील स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
