ईशा वारसी अल्लाह ने महिलाओं को मस्जिदों से उपस्थित होने और पूजा करने वाले विश्वासियों का हिस्सा बनने के लिए भी कहा। कुछ साल पहले, यास्मीन जुबेर अहमद और उनके पति जुबेर अहमद ने मुहम्मदिया जामा मस्जिद, बोपोडी पुणे को एक पत्र भेजा, जिसमें यास्मीन को पड़ोस की मस्जिदों में शामिल होने और नमाज अदा करने की अनुमति मांगी। जवाब में, जामा मस्जिद के प्रबंधन ने घोषणा की कि महिलाओं को पुणे और अन्य जगहों पर मस्जिदों में जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्होंने प्रतिष्ठित मदरसों में विद्वानों को अनुरोध भेजा था।
एक उचित प्रतिक्रिया के अभाव में और इंतेजामिया समिति द्वारा उन्हें प्रदान किए गए अस्पष्ट औचित्य से नाराज होकर 26 मार्च 2019 को याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों से प्रवेश करने से रोकने वाली प्रथाएं उनकी जनहित याचिका में असंवैधानिक है। ताजा खबर के अनुसार, मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित पिछली जनहित याचिका पर कार्रवाई में देरी के कारण हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है। जहां तक इस्लामिक धर्मग्रंथों का संबंध है, मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। प्रवेश प्रतिबंध लगाकर लैंगिक भेदभाव के रूप में समानता के अधिकार और पूजा की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने अनुमति मांगने पर अपनी पत्नियों को मस्जिद में आने से रोकने के खिलाफ मुस्लिम पुरुषों को आगाह करते हुए कहा, "जब वे अनुमति मांगे तो अपनी पत्नियों को मस्जिद में जाने से मना न करें।"
गंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा ने कहा कि "महिलाएं पूरे परिधान में पैगंबर के साथ नमाज-ए-फजर (सुबह की प्रार्थना) करने के लिए मस्जिद में आ रही थी, और समाप्त होने के बाद, वे अपने घरों में वापस चली गई। महिलाओं को मस्जिद के अंदर नहीं जाने देना उन गलत रीति-रिवाजों का परिणाम है जो कई मुस्लिम समुदायों के दिलों में घुस गए हैं, रीति-रिवाज जो इस्लामी सिद्धांतों और उनके शासन के लक्ष्यों के खिलाफ जाते हैं, और पितृसतात्मक मानसिकता पुरुष प्रधान समाज द्वारा अनादि काल से चली आ रही है स्लाम के बारे में प्रचलित भ्रांतियां, खासकर इस्लाम का महिलाओं के प्रति पक्षपात और अन्याय गलत है। मुसलमान मक्का में अल-मस्जिद अल-हरम (पवित्र मस्जिद) को पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। मस्जिद-ए-हरम में मर्द और औरतें एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं और ऐसा नहीं हैमस्जिद अल नबवी मुसलमानों के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद है। मस्जिद में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कई बड़े प्रार्थना कक्ष हैं। दोनों मस्जिदें समकालीन समय में भी इस्लाम की पारंपरिक नैतिकता का पालन करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी कई मस्जिदें हैं जिनमें नमाज अदा करने के लिए अलग महिला वर्ग है। मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने से न केवल लैंगिक असमानता दूर होगी बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि मस्जिदें न केवल नमाज अदा करने की जगह हैं बल्कि शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी काम करती हैं। मस्जिद एक सामाजिक रूप से गठित स्थान के रूप में कार्य करती है जो मुस्लिम महिलाओं के धार्मिक गठन, पहचान-निर्माण, भागीदारी, संबद्धता और सक्रियता दोनों को सक्षम और बाधित करती है। महिलाएं कई कारणों से मस्जिद जाती हैं, जैसे कि इस्लाम के बारे में जानने के लिए, पूजा करने के लिए, सामूहीकरण करने के लिए, सामुदायिक आयोजनों में भाग लेने के लिए, और अपने आप को महसूस करने के लिए। महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश का उनका धार्मिक अधिकार प्रदान करने से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उनकी आत्मा का पोषण होगा और उन्हें समुदाय के समान सदस्य के रूप में सशक्त बनाया जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाएगा।
ईशा वारसी
पत्रकारिता और फ्रैंकोफ़ोन अध्ययन, जामिया मिलिया इस्लामिया
