31 मार्च 2005 के पूर्व चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना दी जाए : रमेश सिंह

जौनपुर। जब देश एवं प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार हो और दोनों ही सरकारों द्वारा सर्वहितैषी होने का दावा किया जाता हो तब,प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की तर्ज पर अपने शिक्षकों और कर्मचारियों  को कुछ विशेष मामलों में पुरानी पेन्शन से वंचित रखना अन्यायपूर्ण है।उक्त बातें कहते हुए उ0प्र0मा0शि0संघ सेवारत के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह ने प्रदेश सरकार एवं विभाग के आला अफसरों को पत्र लिख कर यह मांग की है कि प्रदेश में एन0पी0एस0 से आच्छादित ऐसे शिक्षक और कर्मचारी जिनका चयन तो 31मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था ,लेकिन कतिपय कारणों से उनको कार्यभार ग्रहण करने में विलंब हुआ और वे 01 अप्रैल 2005 को एन0पी0 एस0 लागू होने के नोटिफिकेशन के पश्चात कार्यभार ग्रहण किए उन्हें केंद्र सरकार की तरह ही पुरानी पेन्शन के दायरे में लाया जाय।रमेश सिंह ने यह भी कहा कि जब केंद्र सरकार अपने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 फरवरी 2020 द्वारा एन0पी0एस0लागू होने की तिथि 01/01/2004 से ठीक पूर्व दिनांक 31/12/2003 तक चयनित लेकिन 01/01/2004 के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरानी पेन्शन योजना में शामिल कर सकती है तो प्रदेश सरकार को ऐसा करने में कौन सी अड़चन और विधिक परेशानी है? समझ से परे है।उ0प्र0मा0शि0संघ सेवारत प्रदेश सरकार से यह मांग करता है कि दिनांक 31/03/2005 के पूर्व चयनित और 01/04/2005 के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले हजारों शिक्षकों/ कर्मचारियों को पुरानी पेन्शन व्यवस्था में शामिल करे अन्यथा, संगठन  ग्रीष्मावकाश के पश्चात आन्दोलन के लिए विवश होगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रदेश सरकार एवं विभाग का होगा।