पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे को लेकर भारतीय प्रेस परिषद हुआ गम्भीर
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पत्रकारों के अनुसार उपजिलाधिकारी का जवाब काफी तल्ख़ था। बहरहाल पत्रकारों ने उक्त समस्या को अपने स्तर से प्रकाशित कर दिया। 3 दिन बाद यानी 24 मार्च को तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों ने उक्त गांव की प्रधान चंदा देवी पर दबाव बनाकर उपरोक्त पत्रकारों के खिलाफ केराकत थाने में एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 (2) सहित आईपीसी की धारा 504, 506, 384 और 429 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया।
यह बात जंगल में आग की तरह तेजी से फैल गयी जिसकी जानकारी भारतीय प्रेस परिषद को हुई तो वह गम्भीर हो गया। इसी को लेकर परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, सचिव (गृह) पुलिस विभाग, पुलिस महानिदेशक समेत जौनपुर के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजते हुये 2 सप्ताह के अन्दर अपनी बात कहने की बात कही है।
कुल मिलाकर गौशाला की दयनीय स्थिति को उजागर करने, उपजिलाधिकारी केराकत द्वारा द्वेषवश पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने एवं इस मामले को भारतीय प्रेस परिषद द्वारा गम्भीरता से लेने पर इस समय जौनपुर ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता जगत सहित शासन—प्रशासन में हड़कम्प मचा हुआ है।
