सरकार की नीतियों के विरोध में भूखे रहे कर्मचारी
जौनपुर। विभिन्न मांगों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के क्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर कर्मचारियों ने गुरुवार को उपवास रखा। कलेक्ट्रेट में धरना देकर सरकार की नीतियों पर विरोध जताया। कहा कि निजीकरण, आउटसोर्सिंग एवं ठेकेदारी व्यवस्था पूर्णत: समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से बहाल की जाए। अंत में मुख्यमंत्री व राज्यपाल को संबोधित मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में संविदा, आउटसोर्रि्सग व अन्य माध्यमों से कार्यरत कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन निर्धारित किया जाए। ऐसे संवर्ग जिसमें छठें वेतन आयोग की वेतन विसंगतियां अभी भी व्याप्त हैं उन्हें दूर कर सातवें वेतन आयोग का लाभ प्रदान किया जाए। आंदोलन की अगुवाई कर रहे जिलाध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कहा कि 18 सूत्रीय मांगों व आठ सूत्रीय अतिरिक्त संशोधित मांग पत्र के समर्थन में लंबे समय से परिषद संघर्ष करता आ रहा है। इसके बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। चेताया कि यदि समय रहते समुचित विचार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना को वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, अली अहमद, जिला मंत्री कमला प्रसाद पांडेय, डाक्टर संजय सिंह, राजेश यादव, रामचंद्र, राम कुमार, चंद्रभान सिंह, शैलेंद्र, सुरेश यादव, अनिल त्रिपाठी, सुबाष सिंह आदि ने संबोधित किया।
