देश को बेचने और मध्यम वर्ग को धोखा देने वाला है बजट

 

केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों, किसान विरोधी कृषि बिल, जीएसटी ,नोटबंदी एफडीआई में सौ पर्सेंट की विदेशी निवेश की अनुमति,और सरकारी नौकरियों की समाप्ति से देश के समग्र विकास की नीव हिल चुकी है।। शिक्षा में बेतहाशा शुल्क बृद्धि और पढ़ाई व ट्रेनिंग के बाद रोजगार व नौकरी की गारंटी न देना सरकार की तानाशाही व दूरदर्शिता में कमी को प्रदर्शित करता है। देश में बीटीसी,बीएड, बीटीसी नेट ,पीएचडी ,बीटेक, एमटेक, एलएलबी, एमबीए,डिप्लोमा होल्डर्स और आईटीआई आदि कोर्स करके ,हजारों लाखों रुपये खर्च करके गरीब व मध्यम वर्ग के युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं और गार्जियन निराश वह हताश है ।जिस देश में युवाओं का ही भविष्य अंधकार में है और किसान सड़क पर है, मजदूर बिना काम के घर पर बैठा है। उस देश का भविष्य भगवान भरोसे ही है। विदेशों के हर कार्य व नीतियों की नकल व शिक्षा में अनेकों प्रयोग करते करते यह सरकार देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। ऑनलाइन शिक्षण वैकल्पिक हो सकता है, परंतु कक्षा शिक्षण का स्थाई स्थान कभी नहीं ले सकता। ऑनलाइन शिक्षण सुगंधहीन पुष्प की तरह है जो किसी भी समाज वह व्यक्ति के काम आने वाला नहीं है। इससे बच्चों तथा युवाओं के बौद्धिकता, सृजनात्मकत,चिंतन सबका नाश हो जा रहा है।गरीब लोग तो लैपटॉप व स्मार्ट फोन से बंचित हैं। सही लिखा है बच्चों में वयक्तिक व शैक्षणिक विकास के लिए विद्यालयी परिवेश एवं योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है। केंद्र सरकार की कपोल कल्पित नारे आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, स्टार्टअप , हर घर नल तथा आरोग्य सेतु आदि जैसी योजनायें भी बेकार साबित हुए। जो संस्थाएं लाभ में चल रही है उसी को सरकार बेचने के फिराक में है ।नया उद्योग, नई परियोजनाएं तथा कोई भी जनहित के नया काम इस सरकार द्वारा नहीं किया गया ।अब केवल कुछ उद्योगपतियों को हाथों में पूरे देश की व्यवस्था को सौंपने का काम मोदी सरकार कर रही है। अगर अब भी किसान, मजदूर, नौकरीपेशा के लोग तथा बेरोजगार युवा नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब हमें चुनी हुई सरकार के ऊपर भी एक सरकार उद्योगपतियों के आगे कटोरा लेकर दौड़ना होगा। किसानों की समस्या की खत्म करने के बजाय ये निक्कमी सरकार किसानों को ही खत्म करने के प्लान में अपनी पूरी एजेंसियों व मीडिया को लगा दी है।