शौचालय का निर्माण नहीं कराने पर दर्ज मुकदमा दर्ज
लाभार्थियों के खातों में धनराशि काफी पहले पहुंचने के बाद भी किसी ने शौचालय का निर्माण नहीं कराया। सत्यापन में पता चला कि सहायता राशि लेने के बाद भी तमाम लोग ऐसे हैं, जिन्होंने शौचालय नहीं बनवाया। गांवों को ओडीएफ करने को लेकर शासन सक्रिय है। शासन की ओर से भी वीसी के माध्यम से समीक्षा की जाती है, जिसे लेकर अधिकारी सतर्क हैं। नगर पंचायत ने लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत शौचालय पूरा कराकर ओडीएफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन लाभार्थियों लापरवाही बरतने की वजह से ओडीएफ की रफ्तार सुस्त हो गई है। इस कार्रवाई के बाद अन्य लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लाभार्थियों को एक और मौका दिया जाएगा, जिसके बाद सभी पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि दूसरी नोटिस के बाद सभी के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।