मेरे प्रयास से मेडिकल कालेज व बैजारामपुर पुल का धन हुआ अवमुक्त : पारसनाथ यादव

  जौनपुर।   पूर्व मंत्री व  सपा विधायक पारसनाथ यादव ने रविवार को डाकबंगले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार दोनों ने केवल वायदे जनता से किये पर उसको पूरा एक भी नहीं किया। यह सरकार सिर्फ जुमले की सरकार बनकर रह गयी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब परिवारों को उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेंडर मुफ्त में देकर खूब वाह-वाही तो लूट ली पर आज भी वो खाली सिलेंडर घर के किनारे पड़ा हुआ है और लोगों के पास उसको भरवाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार की हवा पूरी तरह निकल चुकी है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र व निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के संदर्भ में विधानसभा में सवाल पूछे थे कि आखिर सरकार मेडिकल कालेज की निधि को क्यों नहीं जारी कर रही है इसके जवाब में प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा एवं प्रशिक्षण विभाग के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टण्डन गोपाल जी ने उन्हें पत्र देकर अवगत कराया कि मेडिकल कालेज का कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड मैथोना टॉवर्स सिकंदराबाद से कराया जा रहा है और महानिदेशालय चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या एमई/बजट/2017-18/3512 दिनांक एक जनवरी 2018 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में मानद मद 24 वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानिक राशि रुपये 950 लाख के सापेक्ष्य कुल धनराशि आवंटित एक जनवरी 2018 को किया जा चुका है। ऐसे में इस मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य में कोई भी बाधा अब नहीं रह गयी है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोमती नदी पर बैजारामपुर घाट व पीली नदी पर बरपुर घाट पर पुल निर्माण कार्य में हो रही देरी पर भी विधानसभा में प्रश्न 22 दिसम्बर 2017 को विधानसभा में उठाया गया था जिसमें प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने पत्र लिखकर बताया कि गोमती नदी सेतु बैजारामपुर पर पुल के निर्माण की कुल लागत 1184.27 लाख स्वीकृत हुआ था जिसमें सेतु अंश रुपये 829.28 लाख है। सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है। माह दिसम्बर 2017 तक सेतु की भौतिक प्रगति 71 प्रतिशत है और मार्च 2019 तक यह पुल पूरी तरह तैयार हो जाएगा। वहीं पीली नदी सेतु बरपुर की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा 663.18 लाख की गयी थी जिसमें सेतु अंश 220.87 लाख था। माह दिसम्बर 2017 तक सेतु की भौतिक प्रगति 59 प्रतिशत है। पुनारक्षित आगणन की स्थिति वित्तीय साधन की उपलब्धता पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार व दलितों की उत्पीड़न की घटनाएं रोजाना प्रदेश में हो रही है और सरकार झूठी वाहवाही इनकाउंटर के नाम पर लूट रही है। इस मौके पर वरिष्ठ नेता सुशील दूबे, श्याम बहादुर पाल, रुखसार अहमद, लकी यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।