कैबिनेट मंत्री ने की विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा

जौनपुर। सूबे की कैबिनेट मंत्री व जिले की प्रभारी मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने बीती रात कलेक्टेªट सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली जहां सर्वप्रथम विधायक डा. हरेन्द्र सिंह ने चौकी प्रभारी जफराबाद तो विधायक डा. लीना तिवारी ने मड़ियाहूं कोतवाली में कई वर्षों से रहने वाले पुलिसकर्मियों की शिकायत किया जिस पर आरक्षी अधीक्षक शैलेष पाण्डेय ने बताया कि 3 वर्ष से अधिक रहने वालों को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसी प्रकार बीते 20 फरवरी के बाद सभी चौकी प्रभारियों को भी हटा दिया गया है। इसी क्रम में सम्पूर्ण समाधान दिवस के बारे में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने बताया कि राजस्व एवं पुलिस की टीम मौके पर भेजकर निस्तारण कराया जा रहा है। विशेषकर आबादी के विवादों के निस्तारण हेतु गांव के 5 बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त करके प्रभावी नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। इसी तरह थाना समाधान दिवस का भी निस्तारण कराया जा रहा है। इसी क्रम में जफराबाद विधायक द्वारा एसओसी चकबन्दी की शिकायत की तो जिलाधिकारी ने उनको मौके पर भेजकर कार्यवाही करायी। शहर कोतवाली के शकरमण्डी क्षेत्र की कबीरपंथी की जमीन पर हुये कब्जे मामले में आरक्षी अधीक्षक ने एसपी सिटी को जांच करके कार्यवाही करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा राहत राशि 32.783 लाख रूपये 159 लाभार्थियों में वितरित कर दी गयी है। एकीकृत विद्युत विकास योजना के अन्तर्गत 33/11 केवी उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों से रूपये लेकर जले ट्रांसफार्मर को बदलने की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुये अधीक्षण अभियंता विद्युत एके मिश्र को कार्यवाही करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में कुल 230 ट्रांसफार्मर जले हैं, उसमें से 53 आज तक बदले गये हैं जबकि शेष को 6 अगस्त तक बदल दिया जायेगा। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 44.5601 करोड़ रूपये में से 25 लाख रूपये व्यय किया गया है। 263 मजरों के 879 बीपीएल परिवार को कनेक्शन देने का कार्य प्रगति पर है। एमएलसी बृजेश सिंह ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में कई कार्य अपूर्ण की जानकारी दिया जिस पर अधीक्षण अभियंता ने बताया कि कुछ समस्याओं के कारण दिक्कतें आयी थीं जिन्हें दूर कर लिया गया है। जिले में 36191.45 मीट्रिक टन गेहू खरीद किया गया है। किसानों के खाते में आनलाइन भुगतान भी कर दिया गया है। सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय सहित शाहगंज, मछलीशहर में वर्तमान गड्ढों को चलने योग्य बनाने हेतु कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया। जनप्रतिनिधियों द्वारा सीएचसी/पीएचसी पर कुत्ता काटने की सूई न उपलब्ध रहने व चिकित्सा अधीक्षक के रात्रि निवास न करने, प्रतिदिन चिकित्सक के उपलब्ध न रहने की शिकायत किया। इस पर प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को सीएचसी/पीएचसी पर चिकित्सकों को रात्रि निवास करने व प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी एके निगम को दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों को जिला अस्पताल, टीबी अस्पताल सहित सीएचसी/पीएचसी की आकस्मिक जांच करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारण्टी, इन्द्रधनुष, नियमित टीकाकरण योजना की समीक्षा करते हुये कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं छात्रों की उपस्थिति की समीक्षा किया तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 29 हजार छात्रों का नामांकन गत वर्ष से अधिक किया गया है। पेयजल योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के रीबोर की शिकायत पर डीपीआरओ को ग्राम प्रधानों द्वारा रीबोर की कार्यवाही कराने का निर्देश दिया गया। जल संचय कार्य के तहत 560 तालाब की स्वीकृत लागत 1414.05 लाख रूपये के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि 66.35 लाख रूपये और 293 तालाब पूर्ण कर लिया गया है। नगर विकास में कुल 168 वार्डों में से 44 में कूड़ा संग्रह कार्य कराया जा रहा है। जिले में 1773 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत पद 3386 के सापेक्ष 3340 सफाईकर्मी कार्यरत हैं। जनप्रतिनिधियों ने गांव में सफाई न करने की शिकायत प्रभारी मंत्री से किया तो जिलाधिकारी ने बताया कि सफाईकर्मियों को अपने प्राथमिक विद्यालय पर सफाई करने के बाद ही गांव की सफाई करें। जिले में अब तक 107 ग्राम पंचायतों में 335279 शौचालय बनाकर ओडीएफ की गयी। मनरेगा के तहत माह जुलाई 2017 तक 121.49 प्रतिशत मानव दिवस का सृजन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में पीडी प्रवीण राय ने जानकारी देते हुये बताया कि प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में 9 अगस्त को राणा प्रताप व्यायामशाला टीडी कालेज में प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने किसान ऋण मोचन योजना के बारे में बताया कि एक सप्ताह के भीतर लेखपालों से जांच कराकर कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया 2015 दुकानों का सत्यापन कराया गया है। इस अवसर पर राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव, विधायक दिनेश चौधरी, रमेश चन्द्र मिश्र, डा. हरेन्द्र सिंह, डा. लीना तिवारी, सुषमा पटेल, एमएलसी बृजेश सिंह, सांसद प्रतिनिधि/पूर्व विधायक बांकेलाल सोनकर, सीडीओ आलोक सिंह, एडीएम आरपी मिश्र, डीडीओ दयाराम, उपायुक्त मनरेगा कमलेश सोनी, अधीक्षण अभियंता सिंचाई एसके सिंह सहित तमाम अधिकारीगण उपस्थित रहे।