गरीब तरस रहे आवास को, नहीं मिल रहे पात्र

जौनपुर।  नियमों के फेर में उलझी प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंदों से दूर हो गई है। सरकार के पास आवासों का लक्ष्य भी खूब है। जरूरतमंद लोगों की भी कमी नहीं है लेकिन विभाग की शर्तों पर लोग खरे नहीं उतर रहे। दरअसल लाभार्थी का नाम सामाजिक आर्थिक गणना डाटा में शामिल होना जरूरी है। तभी किसी को आवास का लाभ दिया जा सकता है। संकट यह है कि सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में जरूरतमंदों के नाम सूची में शामिल ही नहीं किए गये। भाजपा सरकार ने इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। इंदिरा आवास का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जा सकता था जिनका नाम बीपीएल सूची में शामिल हो। 2011 में सरकार ने सामाजिक, आर्थिक गणना कराई। गणना में दिए गए नंबरों के आधार पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का चयन होना है। शर्त यही है कि जिन लोगों को नाम सामाजिक आर्थिक गणना के डाटा में शामिल है उन्हें ही आवास का लाभ दिया जाएगा। यही सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ बन गया है। बताया जाता है कि यह सर्वे निजी कंपनियों से कराया गया था। इसे गंभीरता से नहीं किया गया। बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों के नाम इस डाटा में शामिल होने से रह गए। इसके साथ ही बहुत से लोग ऐसे भी शामिल हो गए जो पात्र नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभार्थियों की सूची सामाजिक आर्थिक गणना डाटा से भारत सरकार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करती है। इसी सूची के आधार पर आवासों का आवंटन किया जाता है लेकिन आवास आवंटन से पूर्व जिला स्तर पर पात्रता का सर्वे कराया जाता है। सर्वे के दौरान बहुत से परिवार ऐसे निकल रहे हैं जो अपात्र हैं। इसलिए इन्हें आवास का लाभ नहीं दिया जाता। इसके साथ ही डाटा के बाहर का कोई भी व्यक्ति योजना में शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए विभाग को लक्ष्य के मुताबिक पात्र नहीं मिल रहे हैं। विभागीय अधिकारी लक्ष्य पूरा होने को लेकर आशंकित हैं। अधिकारी कहते हैं कि अगले वर्ष के लिए सामाजिक आर्थिक गणना में जिन पात्र लोगों के नाम शामिल होने से रह गए हैं, उनके लिए सर्वे किया जा रहा है। पात्र लोगों के नाम इस सर्वे के दौरान सूची में शामिल किए जाएंगे। इस बार जिन लोगों के नाम सूची में शामिल होंगे उन्हें अगले वर्ष आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।