स्वीकृति पत्र न जारी करने वाले खण्ड विकास अधिकारियों का रोका जायेगा वेतन

 जौनपुर।  जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण कार्य एवं कर्मचारियों द्वारा गोद लिये गये ग्राम को ओ.डी.एफ. किये जाने, जी.पी.डी.पी. का एवं प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने कार्यशाला में प्रतिभाग करने वालों को कहा कि ध्यान से सुनिए, जानिए एवं कार्यरूप में प्रयोग कीजिए। उन्होंने पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों के फार्म 2 दिन के भीतर शतप्रतिशत कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास के सम्बन्ध में प्रक्रिया पूर्ण कराये। लोहिया आवास की सूची खण्ड विकास अधिकारी आज ही शाम तक उपलब्ध कराये साथ ही द्वितीय किस्त की धनराशि की मॉग भी करे ताकि धनराशि मुक्त की जा सके। लाभार्थियों के साथ सेक्रेटरी स्वयं की फोटो खिचवाकर भेजवाए। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत सभी स्थलों पर कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये। अबतक जिले में जिन लोगों द्वारा मॉग किया गया था उनके खाते में 20 करोड़ रू0 की धनराशि भेजी गयी है। जिलाधिकारी ने सेक्रेटरियों द्वारा अच्छा कार्य करने के लिए प्रसंशा किया तथा निर्देशित किया कि इस कार्य की गति को आगे भी बनाये रखे ताकि निर्वाचन आयोग की आचार संहिता का प्रभाव आपके कार्यों पर न पडे। उन्होंने स्वीकृति कार्यों की सूची खण्ड विकास अधिकारी द्वारा न जारी करने पर नाराजगी व्यक्त किया तथा 28 दिसम्बर तक न प्रेषित करने पर अग्रिम आदेश तक वेतन पर रोक लगा दिया जायेगा। इस अवसर पर सीडीओ शीतला प्रसाद श्रीवास्तव, पीडी जगदीश त्रिपाठी, डीडीओ दयाराम, प्रशिक्षु आईएएस/खण्ड विकास अधिकारी जलालपुर शिवशण्प्पा, उपायुक्त स्वतः रोजगार कमलेश सोनी, डीपीआरओ सुधीर कुमार श्रीवास्तव, समन्वयक स्वच्छता राहूल सिंह, अनूप सिंह आदि उपस्थित रहे। तकनीकी प्रशिक्षण चल-चित्र के माध्यम से काजल ने दिया। इस अवसर पर सभी खण्ड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत एवं सेक्रेटरी की उपस्थिति रहे।