मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर

 जौनपुर। आल इण्डिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन एआईएमआईएम की जिला इकाई ने गुरूवार को सपा सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वादे को पूरा न करने के विरोध में कलेक्ट्रेट में धरना देकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को दिया। धरने में जिलाध्यक्ष इमरान बण्टी ने कहा कि प्रदेश की सपा सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र मे किए गये वायदे के मुताबिक जेल मे बंद बेकसूर लोगो को छुड़ाने तथा मुस्लिम समुदाय को 18 प्रतिशत आरक्षण देने व बेरोजगारो को रोजगार देने का काम नहीं किया गया। मुसलमानों की आर्थिक शैक्षिक व सामजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए एक भी कार्य नहीं किया गया। सपा ने सच्चर कमेटी की सिफारिशों की रोशनी में मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण देने का वायदा चुनावी घोषणा पत्र में किया था। परन्तु सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है परन्तु आरक्षण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। उनकी स्थिति सुधारने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। स्टूडेण्ट यूनियन प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अशहर युसुफजई ने कहा कि प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति दयनीय है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों मंे स्कूलों की कमी है। सपा ने अपने घोषणा पत्र मंे कहा था कि सरकार बनने पर मुस्लिम वाले इलाकों में प्राइमरी, मिडिल व हाई स्कूल स्तर पर उर्दू स्कूलों की स्थापना करायी जायेगी। सरकार बनने के बाद अपना वादा पूरा नहीं किया। सभा को दिलराज, सफीउद्दीन सिद्दीकी, ग्यास अहमद, शहनवाज अहमद, महताब अंसारी, अशहब, मंजूर अहमद, अयाज अहमद, आसिफ सिद्दीकी आदि ने सम्बोधित किया।