राम चरित्र ने संसद में उठाया किसानों को उचित मुआवजा न दिए जाने का मामला
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जौनपुर। मछलीशहर लोकसभा के सांसद राम चरित्र निषाद ने आज मानसून सत्र में जौनपुर
में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा किसानों को न
दिए जाने का मामला लोकसभा में उठायाI श्री निषाद ने मुख्य रूप से आजमगढ़
वाराणसी राजमार्ग के निर्माण में मछलीशहर संसदीय क्षेत्र के चंदवक खुज्जी
डोभी व बजरंगनगर के किसानो को निर्धारित कलेक्टर द्वारा बनाए गए रेट से कम व
भारत सरकार के नियम के विपरीत मुआवजा वितरण करने को गंभीर मामला बतायाI
उन्होंने कहा की जिला प्रशासन द्वारा किसानों को नियम विपरीत मुआवजा दे रहा हैI संसद को मुआवजा देने के भेदभाव रवैये से संसद को अवगत करायाI उन्होंने कहा की पडोसी जिले में किसानों को उनकी जमीन का जो मुआवजा दिया जा रहा है उसके ठीक विपरीत जौनपुर में नियम विरुद्ध मुआवजा दिया जा रहा हैI
गौरतलब हो की जौनपुर में मुआवजे को लेकर किसानों में ख़ासा रोष हैI वर्तमान समय में वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग को फॉर लेन के निर्माण के लिए तथा वाराणसी आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के फॉर लेन निर्माण के लिए किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की जा रही हैI ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग जौनपुर जिले के जिन गाँवों से गुज़र रहे हैं वहां के किसानों को जो कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिए जाने का प्रावधान भारत सरकार के नियम से है ठीक उसके विपरीत मुआवजे के सम्बन्ध में नियुक्त नोडल अधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा अनियमितता बारात रहे हैंI यह एक गंभीर मामला है जिसकी उच्चस्तरीय जांच हो तो कईयों की गर्दन नप सकती हैI
उन्होंने कहा की जिला प्रशासन द्वारा किसानों को नियम विपरीत मुआवजा दे रहा हैI संसद को मुआवजा देने के भेदभाव रवैये से संसद को अवगत करायाI उन्होंने कहा की पडोसी जिले में किसानों को उनकी जमीन का जो मुआवजा दिया जा रहा है उसके ठीक विपरीत जौनपुर में नियम विरुद्ध मुआवजा दिया जा रहा हैI
गौरतलब हो की जौनपुर में मुआवजे को लेकर किसानों में ख़ासा रोष हैI वर्तमान समय में वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग को फॉर लेन के निर्माण के लिए तथा वाराणसी आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के फॉर लेन निर्माण के लिए किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की जा रही हैI ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग जौनपुर जिले के जिन गाँवों से गुज़र रहे हैं वहां के किसानों को जो कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिए जाने का प्रावधान भारत सरकार के नियम से है ठीक उसके विपरीत मुआवजे के सम्बन्ध में नियुक्त नोडल अधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा अनियमितता बारात रहे हैंI यह एक गंभीर मामला है जिसकी उच्चस्तरीय जांच हो तो कईयों की गर्दन नप सकती हैI