प्राथमिक विद्यालयो की हालत सुधारने के लिए 80 करोड़ रूपये अवमुक्त, डीएम ने कहा किसी ने इस कार्य में कमीशन खोरी किया तो जेल जाने को रहे तैयार
https://www.shirazehind.com/2016/07/80.html
जौनपुर । जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने जिले 25 सौ प्राथमिक विद्यालयों के काया कल्प के लिए आज 80 करोड़ रूपये अवमुक्त कर दिया। डीएम ने सभी बीडीओ एडीओ पंचायत और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशाषी अभियंता और अवर अभियंताओ को चेतावनी दिया कि यदि इस कार्य कोई लापरवाही बरती गयी या कमीशन खोरी हुई तो जेल जाने को तैयार रहेगे।
मालूम हो कि जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने प्राथमिक विद्यालयों की हालत सुधारने के लिए नये शिक्षण सत्र यानी अप्रैल माह से ही शुरूआत किया था। वे पहले कड़ी 210 विद्यालयों को अभिनव स्कूल के नाम पर चयनित करके स्थानीय जनता के सहयोग से छात्र-छात्राओ को बैठने के लिए डेस्क बेंच और ग्रीन बोर्ड की व्यवस्था करायी। उसके बाद सभी स्कूलों को कान्वेंट स्कूल जैसा स्वरूप देने के लिए 14 वां वित्त का पूरा पैसा लगा दिया। पहली किस्त में दस करोड़ रूपये अवमुक्त किया था। लेकिन इस पैसे की बंदर बाट करने के लिए आरईएस विभाग और ब्लाक के अधिकारियो कर्मचारियों ने योजना बनाना शुरू कर दिया। यह खबर शिराज ए हिन्द डाॅट काम पर पोस्ट हुआ तो इसे संज्ञान में लेते हुए डीएम पहले बीडीओ और आरईएस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हे कड़ी फटकार लगायी उसके बाद एडीओ पंचायतो की बैठक करके जमकर क्लास लिया। डीएम ने साफ कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने इस कार्य में लापरवाही या कमीशन खोरी किया तो जेल जाने को तैयार रहे। परियोजना निदेशक तेज प्रताप मिश्रा ने बताया कि आज 80 करोड़ रूपये अवमुक्त कर दिया गया है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि 31 जुलाई तक सभी कार्य पूरे कर लिया जाय।
मालूम हो कि जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने प्राथमिक विद्यालयों की हालत सुधारने के लिए नये शिक्षण सत्र यानी अप्रैल माह से ही शुरूआत किया था। वे पहले कड़ी 210 विद्यालयों को अभिनव स्कूल के नाम पर चयनित करके स्थानीय जनता के सहयोग से छात्र-छात्राओ को बैठने के लिए डेस्क बेंच और ग्रीन बोर्ड की व्यवस्था करायी। उसके बाद सभी स्कूलों को कान्वेंट स्कूल जैसा स्वरूप देने के लिए 14 वां वित्त का पूरा पैसा लगा दिया। पहली किस्त में दस करोड़ रूपये अवमुक्त किया था। लेकिन इस पैसे की बंदर बाट करने के लिए आरईएस विभाग और ब्लाक के अधिकारियो कर्मचारियों ने योजना बनाना शुरू कर दिया। यह खबर शिराज ए हिन्द डाॅट काम पर पोस्ट हुआ तो इसे संज्ञान में लेते हुए डीएम पहले बीडीओ और आरईएस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हे कड़ी फटकार लगायी उसके बाद एडीओ पंचायतो की बैठक करके जमकर क्लास लिया। डीएम ने साफ कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने इस कार्य में लापरवाही या कमीशन खोरी किया तो जेल जाने को तैयार रहे। परियोजना निदेशक तेज प्रताप मिश्रा ने बताया कि आज 80 करोड़ रूपये अवमुक्त कर दिया गया है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि 31 जुलाई तक सभी कार्य पूरे कर लिया जाय।