
जौनपुर। जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में
कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्याे की समीक्षा बैठक किया। जिसमें वादों
के निस्तारण में विशेष रूचि न लेने पर उपजिलाधिकारी केराकत, मड़ियाहूॅ को
चेतावनी देने का निर्देश दिया। पैमाइस के बाद पथरगड्ढी 10 दिन के अन्दर
कराने का निर्देश सभी उपजिलाधिकारी को दिया साथ ही इसकी सूचना प्रतिदिन
एलआरसी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पैमाइस हेतु लम्बित प्रकरणों का
निस्तारण अप्रैल माह में 60 प्रतिशत करने का निर्देश दिया। कम्प्यूटराइज
नक्शा के लिए स्कैनिंग का काम 10 दिन के अन्दर कराने का निर्देश मुख्य
राजस्व अधिकारी राम सिंह को दिया। 5 वर्ष से अधिक लम्बित स्टैम्प वादों की
सूचना 8 अप्रैल को सायं 6 बजे कैम्प कार्यालय पर उपलब्ध कराने तथा 3 वर्ष
से अधिक वादों को 9 अप्रैल को कैम्प कार्यालय पर सायं 6 बजे उपलब्ध कराने
का निर्देश दिया। धारा 33, 133, 107, 116, के आदेशों का पालन सुनिश्चित
कराये। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को उनके आदेश से पट्टा निरस्त की
कार्यवाही पर अमल कराये, दो बार नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने तथा दण्ड की
वसूली 25 प्रतिशत से कम की सूचना निर्धारित प्रारूप पर दे। इसकी समीक्षा
सप्ताहिक की जायेगी। अभियान चलाकर सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जा हटाये।
आमआदमी बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना, कृषक दुर्घटना की समीक्षा किया।
परिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों के प्रकरण 15 दिन के अन्दर निस्तारित
करे। जिलाधिकारी ने वरासत दर्ज की समीक्षा अपर जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व
अधिकारी, नगर मजिस्टेªट द्वारा 12 अप्रैल से करने का निर्देश दिया।
अभिलेखागार, आडिट, जनगणना, लेखपालों के सेवापुस्तिका, जीपीएफ पासबुक समय से
एसीपी लगाने का निर्देश दिया। चकबन्दी के गांवों की वरासत के लिए सीओ,
एसीओ, लेखपाल को लगाकर कराने का निर्देश मुख्य राजस्व अधिकारी को दिया। इस
अवसर पर एडीएम द्वय रजनीश चन्द्र, राम सिंह, नगर मजिस्टेªट उमाकान्त
त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर रिंकी जायसवाल, प्रियंका सिंह सभी उपजिलाधिकारी,
तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।