जिला योजना के लिए 18661.00 लाख का परिव्यय : कैलाश चौरसिया

भदोही।  भदोही ज़िले में वित्तीय वर्ष 2016-17 की जिला योजना के लिए 18661.00 लाख रू0 परिव्यय स्वीकृत किया गया। प्रदेश सरकार के बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री कैलाश चौरसिया ने योजना की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि शासन की लाभार्थी परक योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराये जाये। समाज के अन्तिम पन्ती पर बैठे व्यक्ति का विकास ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। गॉव का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता में किया जायेगा।  प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं से समग्र विकास कार्य जनमानस को लाभान्वित कराने में जनप्रतिनिधिगण की जबाब देही होती है।
> उक्त निर्देश प्रदेश सरकार के बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री चौरसिया ने कलेक्टेªट के सभागार में कहा कि जनपद के विकास के लिए जिला योजना संरचना के तहत कुल 18661.00 लाख निर्धारित परिव्यय को स्वीकृत प्रदान किया गया जिसमें महत्मागॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना, पशुपालन, वनविभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, सड़क एवं पुल, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल, छात्रवृत्ति एवं पेंशन के लिए पर्याप्त धन राशि का समावेश किया गया है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा जो योजनाए प्रस्तावित है तथा जिनके कोड राज्य योजना द्वारा निर्धारित है उनका भी समावेश किया गया है। जनपद की वर्ष 2016-17 की जिला योजना में सम्मलित विभागो के लिए विभागवार विवरण के क्रम में कृषि विभाग को 24 लाख, पशुपालन विभाग, 58 लाख 50 हजार, मत्स्य को 1लाख 40 हजार,दुग्ध विकास 41 लाख 45 हजार, वन विभाग 1 करोड़ 2 लाख 8 हजार, ग्राम्य विकास 1 करोड़ 18 लाख 24 हजार, ग्रामीण रोजगार योजना 27 करोड़ 64 लाख, पंचायत विभाग, 5 करोड़ 30 लाख, निजी लघु सिचाई 10 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत नेडा 55 लाख 35 हजार, खादी ग्रामोद्योग 4 लाख 20 हजार स़ड़क एवं पुल 20 करोड़, पर्यटन 1 करोड़, प्राथमिक शिक्षा 3 करो़ड़ 28 लाख 86 हजार, माध्यमिक शिक्षा 3 करो़ड़ 93 लाख 60 हजार, उच्च शिक्षा 4 करोड़ 70 लाख, प्राविधिक शिक्षा 11 लाख 92 हजार, प्रादेशिक विकास दल 1 लाख 50 हजार, खेलकूद 50 लाख, एवं पशु चिकित्सा 3 करोड़ 30 लाख, परिवार कल्याण 62 लाख 50 हजार, होम्योपैथिक 54 लाख, आर्वेदिक एवं युनानी 10 लाख, ग्रामीण स्वच्छता 12 करोड़ 46 लाख, ग्रामीण पेयजल 7 करोड़, ग्रामीण आवास (लोहिया) 29 करोड़ 54 लाख 5 हजार, नगरीय पेजयल 1 करोड़ 94 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण 1 करोड़ 40 लाख 38 हजार, पिछड़ी जाति कल्याण, 2 लाख 26 हजार, अल्पसंख्यक कल्याण 2 लाख 30 हजार, समाज कल्याण 2 करोड़, शिल्प कार प्रशिक्षण (कौशल विकास) 62 लाख 80 हजार, समाज कल्याण 4 करोड़ 61 लाख 28 हजार, जिसमें वृद्धावस्था/किसान पेंशन तथा पारिवारिक लाभ विकलांग कल्याण 6 करोड़ 73 लाख, महिला एवं बाल कल्याण 9 करोड़ 39 लाख 74 हजार, का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिये सुझाावों को प्राथमिकता के आधार पर विचार कर क्रियान्वयन कराये। क्योकि जनप्रतिनिधियो के साथ अधिकारी भी जनता के प्रति पूर्ण रूप से जवाब देही होती है। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार अधिक से अधिक पात्र लोगो को सरकार महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओ से समाज की अन्तिम पन्ती पर बैठे व्यक्तिगण विकास करना चाहती है। मंत्री जी ने समस्त अधिकारियों की यह भी निर्देश दिया है कि अपने-अपने विभागो को स्वीकृत परिव्यय धनराशि प्राप्ति के पश्चात् अपने-अपने विभागो के निर्माण/विकास कार्यो को रणनीति बनाकर क्रियान्वयन कराने मे लग जाये। यह भी कहे कि जो कार्य कराये जाये वे मानक के अनुरूप तथा पारदर्शिता युक्त होना चाहिए। यह भी कहे कि विकास कार्यो को शिथिलता/लापरवाही किसी भी किमत पर बर्दाश्त नही की जायेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रकाश बिन्दु, मा0 सांसद विरेन्द्र सिंह, विधायक विजय मिश्र, विधायक जाहिद वेग, विधायक मधुबाला पासी, के आलावा अन्य विभागो के अधिकारी गण उपस्थित रहे ।