शौचालय न बनवाने वालो को डीएम ने जेल भेजने का दिया आदेश

 जौनपुर। कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी ने खण्ड विकास अधिकारी, ए0डी0ओ0पंचायत/कृषि, आवास प्रभारी, उप निदेशक कृषि ए0के0उपाध्याय, जिला कृषि अधिकारी मनीष सिंह, जिला पंचायतराज अधिकारी ए0के0सिंह नवागत जि0पं0राज अधिकारी आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव, उपायुक्त मनरेगा रामबाबू त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी तेजप्रताप मिश्र के साथ लोहिया आवास, इंदिरा आवास, स्वच्छ शौंचालय, बीज वितरण आदि योजनाओं की गहन समीक्षा किया। डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम में वर्ष 2014-15 में 50-50 लोहिया आवास बनाने के निर्देश एडीओ पंचायत/आवास प्रभारी को दिये गये थे जिसमें मछलीशहर एडीओ पंचायत, सांेधीएडीओ पंचायत द्वारा 50 आवास अब तक न बनाने पर प्रतिकूल प्रविष्टि के लिए जिला विकास अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी को आज सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया। आवास पूर्ण न करने पर एडीओ पंचायत मड़ियाहूं, केराकत, सिरकोनी को चेतावनी देने का निर्देश दिया। बैठक में अनुपस्थित एडीओ पंचायत खुटहन, सिकरारा का वेतन रोकने के साथ ही शासन को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया। आवास का डेटा फीडिंग,फोटो अपलोड इस माह के अंत तक करने का निर्देश दिया। जिला पंचायतराज अधिकारी को पूरे जिले के ग्रामसभाओं में दी गई धनराशि तथा शौंचालय की स्थिति की रिपोर्ट के साथ आज 4 बजे बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। विकासखण्ड बरसठी के ग्राम महुआरी में स्वच्छ शौंचालय न बनाने वाले को जेल भेजने का निर्देश दिया। सभी आवास प्रभारियों को निर्देशित किया कि 31 दिसम्बर 2015 तक आवास गुणवत्तयुक्त पूर्ण न करने वाले के विरूद्ध गवन का मुकदमा दर्ज कराते हुए जेल भेज दिया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि समतलीकरण का कार्य प्रारम्भ करायें साथ ही 60: 40 के अनुपात पर चेकडेम,गुल निर्माण, नहर पर आवागमन के लिए पुलिया निर्माण का स्टीमेट/मानचित्र दो दिन के भीतर उपलब्ध करायें।  मनरेगा मजदूरों का आधार कार्ड शतप्रतिशत बनवायें। इसकी प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश उपायुक्त मनरेगा रामबाबू त्रिपाठी को दिया। खण्ड विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में संचालित सरकारी नलकूपों की जॉचकर आख्या इस आशय से प्रेषित करें कि कितने विद्युत दोष, कितने यात्रिक दोष तथा सभी नलकूपों के पास कितने केवी0ए0 का ट्रांस्फारमर उपलब्ध है। साथ ही धान क्रय केन्द्रों का भी निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करायें कि किसान सरकारी अढ़तियों को छोड़कर सीधे ब्यापारी को धान न बेचे। 

उप निदेशक कृषि अशोक उपाध्याय एवं जिला कृषि अधिकारी मनीष सिंह को ऑनलाइन 99 हजार किसानों के सापेक्ष मात्र 13 हजार को अनुदान प्रेषित करने पर स्पष्टीकरण मांगा। 21 दिसम्बर 2015 को पूर्वान्ह 10 बजे कलेक्टेªट प्रेक्षागृह में जिले के सभी किसान सहायकों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया हैं जिसमें बीज वितरण, मृदा परीक्षण सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की जायेगी।