न्यायालय का उल्लघनः तथ्य छिपाकर किया जा रहा है वेतन का भुगतान

  जौनपुर। शिक्षा विभाग की कारगुजारियों की हद हो गयी है। कभी वेतन रोका जाता है तो कभी तथ्य छिपाकर भुगतान जारी रखा जाता है। ऐसे में सही और गलत का तथ्य ही मुश्किल हो जाता है। मामला रामजानकी दिनकर इण्टर कालेज जमालापुर का है जहां पर हिन्दी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति गलत ढंग से की गयी है। उसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नियुक्ति को अवैध भी घोषित किया गया था लेकिन सही तथ्य को छिपाकर वेतन दिया जा रहा था। अब उमरपुर मोहल्ला निवासी राजेन्द्र प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी को पे्रषित पत्र में यह आरोप लगाया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके लाखों का भुगतान गलत ढंग से किया जा रहा है। इससे शिक्षा विभाग को करोड़ों रूपये का चूना लग रहा है। एक बार वेतन भुगतान रोककर पुनः किसके आदेश पर शुरू हुआ, इसका उत्तर विभाग के पास नहीं है। उक्त प्रकरण की जांच कराकर सही ढंग से कार्रवाई की जानी चाहिये। इससे शिक्षा विभाग को चपत लगा रहे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई हो सकेगी। तथ्य को छिपाकर शिक्षा विभाग न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।