जौनपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश लुकमानुल हक की अध्यक्षता में मेगा लोक अदालत का आयोजन हुआ जहां विभिन्न अदालतों के माध्यम से लघु आपराधिक के 564, राजस्व के 36, वैवाहिक/भरण पोषण के 42, स्टैम्प एक्ट के 31 वाद मिलाकर कुल 673 वादों के निस्तारण के फलस्वरूप 863 व्यक्तिों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान यूनियन बैंक से सम्बन्धित ऋण वसूली वाद प्रिलिटीगेशन स्तर पर निस्तारित किये गये जिसमें कुल 20 खातों के सापेक्ष में समझौता राशि 920000 रूपये के परिपे्रक्ष्य में 300000 नकद वसूली की गयी। साथ ही लघु आपराधिक वादों में बतौर अर्थदण्ड के रूप में 47700 रूपया जमा कराया गया। पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राधेश्याम यादव द्वारा भरण पोषण मामलों से सम्बन्धित 42 वादों का निस्तारण करके सुलह के रूप में प्रथम पक्ष को 4038000 की धनराशि दिलायी गयी। स्टैम्प वादों में 624180 रूपये स्टैम्प कमी की पूर्ति करायी गयी। इस अवसर पर तमाम न्यायिक, प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा प्राधिकरण के सदस्य, अधिवक्ता, बैंक के अधिकारी, वादकारी सहित अन्य उपस्थित रहे।