प्रदेश सरकार लोकतंत्र विरोधी: मनीष शुक्ल

  जौनपुर । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसान, नौजवान और लोकतंत्र विरोधी है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा का प्रश्नपत्र आउट हुआ लेकिन सरकार आयोग के पक्ष के बोल रही है और उसे क्लन चिट देने का प्रयास कर रही है। शुक्रवार को भाजपा के ओलन्दगंज स्थित जिला कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि पीसीएस प्री की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद सिर्फ एक प्रश्नपत्र ही निरस्त किया गया है। दूसरा प्रश्न निरस्त नहीं किया गया। जांच के पहले ही आयोग को क्लीन चिट दिया जा रहा है। आयोग के चेयरमैन अनिल यादव ने जब से कार्यभार संभाला है तब से 36 रिजल्ट विचाराधीन है। रिजल्ट में पक्षपात किया जाता है एक ही जाति विशेष के लोगों को उर्तीर्ण किया जाता है। पुलिस और पीएसी की भर्ती में चार पांच लोक सभा के क्षेत्रों के लोगों को उतीर्ण कर अन्य जिलो को वंचित किया जा रहा है। क्या सरकार बनाने में पांच लोक सभा क्षेत्र के लोगों की ही भूमिका रही। यूपी बोर्ड की परीक्षा किस प्रकार हुई यह किसी से छिपा नहीं है। एक विभाग के प्रमुख सचिव का बयान आया है कि केन्द्र निर्धारण में पांच लाख रूपये लिये गये। शिक्षक मूल्यांकन का बहिष्कार कर रहे है। प्राइमरी व जूनियर का स्कालरशिप नहीं दिया गया। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले कहा था सरकार बनने के तीन महीने में किसान आयोग का गठन किया जायेगा लेकिन तीन साल बाद भी गठन नहीं किया गया। सूखाग्रस्त से पीडि़त लोगों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। निर्वाचित मेयरों को हटाने का षणयंत्र किया जा रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिलाओं पर अत्याचार चक्रवृद्धि तरीके से बढ़ रहा है। लोहिया की दुहाई देने वाली सरकार लोकतंत्र विरोधी है।