श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

 जौनपुर: उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रजेंटेटिव एसोसिएशन की जिला इकाई के तत्वाधान में मंगलवार को केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया।
आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, काम की रूपरेखा तय नहीं है। संघर्ष की वजह से 1976 में एसपीई एक्ट केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, किंतु राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा उस एक्ट में प्रदत्त सुविधाओं को लागू नहीं किया।
वक्ताओं ने कहा कि पिछली यूपीए-2 की सरकार में सेल्स प्रमोशन इम्प्लाइयों के लिए त्रिपक्षीय कमेटी बनाई गई, जिसमें नियोक्ता संगठन, एफएमआरएआइ सहित सभी केंद्रीय श्रमिक संगठन, उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई तो आश्वस्त किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। परंतु मेडिकल एवं सेल्स रिप्रजेन्टेटिव के लिए गठित त्रिपक्षीय कमेटी को ही भंग कर दिया। प्रदर्शन के बाद डीएम के जरिए लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया।
संगठन के जिला अध्यक्ष पीपी पांडेय, जिला मंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यदि मौजूदा मोदी सरकार श्रम कानूनों से छेड़छाड़ करेगी तो इसका जमकर विरोध किया जाएगा।
सभा में नीरज श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, राजेश रावत, अजय चौरसिया, पीपी श्रीवास्तव, संजय सिंह, अभिषेक सिंह, धर्मेद्र श्रीवास्तव, बलवंत सिंह व किरण शंकर रघुवंशी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।