जौनपुर।जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने राजस्व कार्य,संग्रह कार्य, एवं भूमि सुधार, अभियोजन कार्य, कानून ब्यवस्था, आदि की गहन समीक्षा किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये। अभियोजन कार्य की समीक्षा में पाया कि 70 प्रतिशत वादों में अभियुक्तों की जमानत हो जा रही है। न्यायालयों में वर्ष 2010 एवं 2011 के वादों में 01 पर दोष सिद्ध हुआ 11 दोषमुक्त होकर छूट गये।उन्होंने शासकीय अधिवक्ताओं एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया कि मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रभावी पैरवी की जाय आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय में वाद भी दायर किये जाय। गवाहों के पक्षद्रोही होने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया। अशोक चक्रवर्ती न्याय सहायक को निर्देशित किया कि विगत कई वर्षों के वादों की सूची 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें ताकि समीक्षा कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। गैंगेस्टर के मामले में विशेष पैरवी की जाय ताकि जिले से जमानत न हो सके। इसके बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा किया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी व्यक्ति को कानून के साथ खिलवाड़़ करने की इजाजत नही दी जा सकती है।
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्रीपति मिश्र, देहात सुरेश्वर, नगर मजिस्टेªट वी0के0गुप्त, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी शारदा प्रसाद सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर अल्का भटनागर सहित सभी क्षेत्राधिकारी , रिंकी जायसवाल उप जिलाधिकारी केराकत सहित उप जिलाधिकारीगण , सभी शासकीय अधिवक्ता भी उपस्थित रहे।
