U.P में दो वर्ष में तीन हजार तबादले

लखनऊ । यूपी में प्रशासनिक और जनहित की जगह राजनैतिक सिफारिशों पर तबादलों पर सरकार चौतरफा घिरी हुई है। दो वर्ष में तीन हजार से अधिक अधिकारियों के तबादले सरकार के सामने सवाल बनकर खड़े हैं, जिनका हाईकोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो रहा है। खासतौर से तब, जब कोर्ट ने सरकार से राजनैतिक तबादलों की सूची तलब कर रखी है। हालांकि यह सूची कोर्ट में पेश हो पाना मुश्किल ही है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है।
हाईकोर्ट में सरकार राजनैतिक तबादलों से भले इंकार कर सकती है, लेकिन दो वर्ष में हुए बड़े पैमाने पर हुए तबादले उसे इस मुद्दे पर जरूर घेर सकते हैं। तबादलों में सियासी खेल की तोहमत से खुद को बचाने और अपने हर फैसले को जायज ठहरा पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। यूपी में राजनैतिक इशारे पर तबादलों का इतिहास पुराना है। लंबे समय से सरकारें पंसदगी, नापसंदगी के आधार पर अफसर तैनात करती रही हैं। सपा सरकार में भी दो साल के दौरान तीन हजार के करीब पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें 350 आइएएस, 700 पीसीएस (प्रांतीय प्रशासनिक सेवा), 1950 पीपीएस (प्रांतीय पुलिस सेवा) और आइपीएस शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों की तैनाती की समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश पहले ही दे चुकी है, जिस पर शासन की कवायद जारी है।
दस्तावेजों में सब ठीक
तबादलों को लेकर बार-बार निशाने पर आने वाले यूपी में विधिवत सिविल सर्विसेज बोर्ड बना हुआ है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक व सचिव मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। दस्तावेजों में इसी बोर्ड के जरिए तबादले होते हैं। मगर व्यवहार में बोर्ड पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं होता है।
आइएएस कॉडर
अफसर : 490
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर : 77
दो वर्ष में तबादले : 350
पीसीएस कॉडर
अफसर : 950
दो वर्ष में तबादले : 700
पीपीएस कॉडर
अफसर : 917
एएसपी : 203
डीएसपी : 1350
2011 से अब तक तबादले : 1903
(संशोधन: 263)
आइपीएस कॉडर
अफसर : 400
उपलब्ध : 350
दो वर्ष में तबादले: 300 से अधिक
यूपी कॉडर के 43 अधिकारी ऐसे हैं जो 40 बार से अधिक तबादला झेल चुके हैं। इनमें डीजी विनोद कुमार सिंह व अरुण कुमार गुप्ता, 14 एडीजी, 13 आइजी, 10 डीआइजी व चार एसपी हैं।