लोहिया गाँवो को किया जाय रौशन , सड़के हो चमाचम: जिलाधिकारी

जौनपुर। जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता डा. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना सहित अन्य विकास कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। वर्ष 2012-13 के समग्र ग्राम की समीक्षा हुई जहां अधिशासी अभियंता (लो.नि.वि.) संजय गोयल ने बताया कि अक्टूबर तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। अधिशासी अभियंता (विद्युत) एके मिश्र ने बताया कि अक्टूबर से काम शुरू करके मार्च 14 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ने बताया कि 7 गांवों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वच्छ शौचालय 18 गांवों में संतृप्त कर लिया गया है। 17 गांवों के प्रगति हेतु अगले सप्ताह बीडीओ व एडीओ पंचायत के साथ बैठक की जायेगी। 21 गांवों में लैपटाप बांटा गया है। आंगनबाड़ी केन्द्र 8 स्थानों पर बनना शुरू हो गया है। वर्ष 2013-14 में 986 नये हैण्डपम्प, 128 रीबोर के लिये धन उपलब्ध है। नये हैण्डपम्प 1150 विधायकों के माध्यम व 300 हैण्डपम्प जिलाधिकारी के माध्यम से लगाये जायेंगे।



27 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना है। 35 समग्र ग्रामों में नेडा द्वारा सोलर लाइट लगाया गया है। जांच करने पर कई जगह खराब पाये गये। लगाये गये कम्पनी द्वारा 5 वर्ष तक ठीक रखने की जिम्मेदारी है। प्रमुख सचिव नेडा को पत्र लिखने का निर्देश दिया। स्वच्छ शौचालय अपूर्ण एवं खराब पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त किया व शीघ्र ही पूर्ण करने का निर्देश दिया। परियोजना निदेशक सत्येन्द्रनाथ चैधरी ने बताया कि 399 लोहिया, 160 इन्दिरा आवास की प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 से 12 बजे तक शिकायत प्रकोष्ठ में अपने कार्यालय के एक लिपिक को तैनात करें, ताकि शिकायतों का त्वरित निस्तारण मौके पर हो सके। जिला सेवायोजन अधिकारी एसपी द्विवेदी ने बताया कि 4 माह का बेरोजगारी भत्ता आया है। जिलापूर्ति अधिकारी सीमा सिंह ने बताया कि राशन कार्ड समग्र ग्राम में वितरित कर दिया गया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. आईए खान ने बताया कि पशुओं का टीकाकरण कराया जा रहा है। अगस्त में मनरेगा के अन्तर्गत 10.49 करोड़ रूपये व्यय किया गया है जिसमें रामपुर, सुइथाकला, बरसठी, सुजानगंज, बक्शा में कम प्रगति करने पर नाराजगी व्यक्ति किया व 19 सितम्बर तक लक्ष्य पूर्ण न करने पर प्रमुख सचिव मनरेगा को खण्ड विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हेतु पत्र लिख दिया जायेगा। जिला विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र ने बताया कि 1 अक्टूबर से 81 गांवों का“सोशल आडिट कराया जायेगा। कन्वर्जन विभाग द्वारा मनरेगा से प्राप्त धन न व्यय करने व एमआईएस फीडिंग व्यय की सूचना न देने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त किया। बैठक में उपनिदेशक मण्डी व रेशम अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही वेतन रोकने का निर्देश डीडीओ को दिया गया। समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा कार्य न पूर्ण करने पर प्रमुख सचिव (लोनिवि) को पत्र लिखने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय पारिवारिक योजना, मिड-डे-मिल, विकलांग, रानी लक्ष्मीबाई योजना, किसान के्रडिट कार्ड, पौधरोपण, तहसील दिवस एवं शिकायत प्रकोष्ठ की शिकायतों का समीक्षा करते हुये आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। सभी प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों में स्कूल प्रबन्ध समिति का गठन शीघ्र कर लिया जाय। इसके लिये खण्ड विकास अधिकारी अपने कर्मचारियों की तैनाती करके खुली बैठक में 10 सितम्बर तक कर लिया जाय। बाल संरक्षण समिति, विधिक क्लीनिक समिति का भी गठन शीघ्र कर लिया जाय। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एसएन सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 30 विभागों में 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक का कोटा पूर्ण किया जाय। जिला वन अधिकारी एके सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा जिन विभागों को पौधरोपण के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वे शीघ्र पूर्ण कर सूचना उपलब्ध करायें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पीसी श्रीवास्तव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम नरायन यादव, जिला गन्ना अधिकारी जगत बहादुर