जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराने को लेकर जनसंख्या समाधान फाउण्डेशन ने सौंपा ज्ञापन
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जौनपुर। जनसंख्या नियंत्रण कानून की माँग के समर्थन में 23 राज्यों के 400 जिलों के संगठन कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनमानस द्वारा प्राप्त 1 करोड़ 20 लाख हस्ताक्षरित पत्रकों को लेकर बीते 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर कूच कर रहे लगभग 15 हजार लोगों को यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली जाने से रोकने और उसके बाद बलपूर्वक हटाए जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी द्वारा प्रारम्भ किए गए आमरण अनशन के संदर्भ में जनसंख्या विस्फोट एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या पर कुशल एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए 'जनसंख्या नियंत्रण कानून की माँग को लेकर विगत 10 वर्षों में जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन' द्वारा देश भर में हजारों छोटी-बड़ी सभाएं, बड़ी-बड़ी रैलियां, पदयात्राएं और रथयात्राएं आयोजित की गयीं। जनसंख्या विषयक हमारे अभियान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इन्द्रेश कुमार का संगठन के संरक्षक तथा भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री गिरिराज सिंह का मार्गदर्शक के रूप में अनवरत सहयोग मिलता रहा है। वर्ष 2018 में जनसंख्या नियंत्रण कानून विषयक हमारे माँग-पत्र पर 125 सांसदों का लिखित समर्थन भी हमें प्राप्त हुआ जिसे हमारे संगठन एवं 4 सांसदों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल द्वारा 9 अगस्त 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति को उनसे भेंट और विषय पर चर्चा के उपरान्त सौंपा गया। फाउन्डेशन द्वारा पूर्व प्रस्तावित राष्ट्र रक्षा रैली 29 अक्टूबर अपराह्न 12.30 बजे देश भर के लगभग 15 हजार लोगों के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून की माँग के समर्थन में 1 करोड़ 20 लाख हस्ताक्षरित पत्रक लेकर गाजियाबाद के कौशांबी से प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली की ओर रवाना हुई। 29 अक्टूबर को 1.30 बजे रैली को दिल्ली यूपी-बॉर्डर पर रोका गया जिसके बाद रात्रि लगभग 10.25 बजे पुलिस प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग करके संगठन के धरनारत लोगों को धरने से उठाकर पुलिस लाइन ले जाया गया। पुलिस प्रशासन के इस अप्रत्याशित व्यवहार के कारण राष्ट्रहित के इतने महत्वपूर्ण विषय को खटाई में पड़ता देखकर उपस्थित धरनारत लोगों ने तय किया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी तत्काल रात्रि 10.25 बजे (29 अक्टूबर) से आमरण अनशन पर बैठें। पुलिस लाइन में ट्रांस हिंडन क्षेत्र के डीसीपी शुभम पटेल और संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बीच हुए समझौते के अनुसार सहमति बनी कि पुलिस लाइन में हिरासतरत संगठन के लोग साहिबाबाद क्षेत्र के किसी स्थान पर शांतिपूर्ण ढंग से अपना आगे का कार्यक्रम तय करें। इसी क्रम में संगठन की महिलाओं सहित अनेक पदाधिकारियों को लाजपत नगर स्थित सामुदायिक भवन छोड़ा गया जहां तब से अभी तक अनिल चौधरी आमरण अनशन पर बैठे हैं जिनके साथ कई कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इसी विषय को लेकर फाउण्डेशन का एक प्रतिनिधिमण्डल शुक्रवार को जौनपुर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचा जहां उनकी अनुपस्थिति में मौजूद अधिकारी को पत्रक सौंपा गया जो देश के प्रधानमंत्री के नाम सम्बोधित था। इस अवसर पर तरुन शुक्ल अध्यक्ष काशी प्रांत, अजय पाण्डेय मण्डल अध्यक्ष, चंद्र प्रकाश तिवारी विभाग महामंत्री अहिप, सचिन श्रीवास्तव जिला मंत्री, पंकज श्रीवास्तव उपाध्यक्ष हिंदू महासभा, शुभम तिवारी, विनोद गुप्ता, अंकित गुप्ता सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।